Wednesday, September 30, 2015

સોનાનો સુરજ ઉગશે ?



           આજકાલ ભારત દેશ રોજ આધુનિક અને ડીજિટલ બનતો જાય છે. દેશના ૧૨૫ કરોડ લોકો જાણે કે સિસ્ટમ ઉપગ્રેડ થતી હોઈ તેમ રોજ ઉપગ્રેડ થતા જાય છે. આ ડીજીટલ ઇન્ડિયામાં અબજોનો વેપાર છે. દુનિયાની સાથે સાથે આપણે પણ દરેક બાબતમાં ખુબ મોટી હરણફાળ ભરી છે અને હજુ પણ ખુબ મોટી શક્યતાઓ રહેલી છે. દરેક ક્ષેત્રમાં આપણે પ્રગતિ કરીવી છે પણ આ આધુનિક ભારતમાં નાગરીકોના જીવનધોરણમાં શું ફેરફાર આવ્યો તે બાબત ખાસ વિચારવા જેવી છે. પાયાની સુવિધાઓ, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ, રોજગારી, માળખાગત સુવિધાઓ, મોંધવારી અને નાગરીકોની આજે શું સ્થિતિ છે ? તે બાબત જણાવી ખુબ મહત્વની છે. જો દરેક નાગરિકની આવકનો બધોજ હિસ્શો ખર્ચાઈ જતો હોઈ અને પોતાની પરિસ્થિતિમાં કઈ ફરક ના પડતો હોઈ તો આ એક ખુબજ ગંભીર સમસ્યા છે.

         આજકાલ દેશના લગભગ તમામ નાના મોટા વ્યવસાયો કે ધંધાઓ મંદી માંથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને વળી અસુરક્ષિત અનુભવી રહ્યા છે.  ૧૨૫ કરોડ નાગરીકોએ વિશ્વનું ખુબ મોટું બઝાર છે. આપણો દેશ સોંથી મોટો ઉપભોક્ત્તા છે તો પછી સમસ્યા ક્યાં છે ? દરેક વસ્તુની માંગ વધાવતી જાય છે તો પછી ઉત્પાદન વધારવું જોઈએ અને માંગને પહોચી વળવું જોઈએ. અને દરેક ધંધામાં સારી તેજી હોવી જોઈએ. પણ દેશમાં સ્થિતી કઈંક જુદી છે.

        સામાન્ય સમજણ પ્રમાણે દેશમાં ૬૦કરોડ જેટલા ખેડૂતો અને ખેતી સાથે જોડાયેલા લોકો છે. આ તમામ લોકો ગામડામાં વસે છે. રોજબરોજના વપરાસમાં લેવામાં આવતી મોટાભાગની વસ્તુનું ઉત્પાદન સીધી કે આડકતરી રીતે આ લોકો કરે છે. એટલે કે ખેત પેદાશોનું ઉત્પાદન કરતા દેશના આ લગભગ ૫૦% લોકો પણ વિવિધ વસ્તુઓના ઉપભોગતાઓ છે. તેઓને પણ સ્માર્ટ ફોનની જરૂર છે શહેરમાં વસતા તમામ લોકોની જરૂરિયાત એ આ ૬૦ કરોડ ગામડામાં વસતા લોકોની જરૂરિયાત છે. હવે જો આ લોકોની ખરીદ શક્તિ વધે તો દેશના અર્થતંત્રની ગતિ પણ વધે. દરેક ધંધામાં ચમકારો આવે. મતલબ કે દેશના અર્થતંત્રની ચાવી આ દેશનું ગામડું છે.

         હમણા તાજા આવેલા સર્વેમાં ગુજરાતના ગામડામાં વસતા પરિવારોની માસિક આવક રૂપિયા ૩૦૦૦ કરતા પણ ઓછી છે. જો આવું હોઈ તો આ પરિવાર ખર્ચ કેવીરીતે કરી શકે ? અને જો આ લોકોની ખરીદ શક્તિજ ના હોઈ તો અર્થતંત્રને વેગ કેવીરીતે મળે ? મતલબ કે આપણી સરકારે એવું કઈક કરવું જોઈએ જેથી ખેડૂતોની આવક વધે. જો ખેડૂતોની આવક વધશે તોજ સરકારની આવક વધશે અને તોજ દેશનો વિકાસ થશે.

        ભારત દેશ કૃષિ પેદાશોને લઈને વિશ્વમાં સોંથી મોટો ઉત્પાદક બની શકે તેમ છે પરંતુ સરકારની ખેતી પ્રત્યેની ઢીલી નીતી ના લીધે ખેતી અને ખેડૂત ખેતી છોડીને મજૂરી માટે શહેર તરફ વળ્યો છે. ખેડૂતના શહેરમાં આવવાથી તેમની આવક અને ખર્ચની અસમાનતા કઈ ભાંગી જવાની નથી ઊલટાની ગામડા કરતા પણ બદતર જિંદગી જીવવામાંટે મજબૂર થવું પડવાનું છે.

       જો દેશના તમામ સરકારી નોકરિયાતોને સમયાંતરે પગાર વધારા મળ્યા હોઈ એટલે કે ૨૦ વર્ષ પહેલા રૂપિયા ૪૦૦ ની નોકરી કરતો સરકારી નોકર આજે ૨૦૦ ટકાનો વધારો મેળવતો હોઈ તો ખેડૂતોની આવકમાં આટલો વધારો કેમ નહિ ? જો કોઈ કંપની રાહત પેકેજ માંગતી હોઈ તો ખેડૂતને રાહત પેકેજ કેમ નહિ ? શહેરમાં વેચતા શાકભાજી, દૂધ અને અન્ય વસ્તુમાં ભાવ વધારો ન થાઈ અને મોંઘવારી વધી ન જાય એના માટે ખેડૂતોએ શામાટે ઓછા ભાવમાં પોતાનો માલ વેચવાનો ? આતે કેવી નીતી ?

       દેશમાં કપાસનો વેપાર કરતા વેપારીઓની એક સંસ્થા દેશમાં ચાલતી કોટન મીલોના અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે સસ્તો કપાસ મળીરહે તે માટે સરકારને આજીજી કરે એટલે ખેડૂતોએ પોતાનો કપાસ સસ્તો વેચવાનો ? કપાસ માંથી બનતા જીન્સ અને અન્ય કપડા શહેરના ઉપભોક્તા પાસે પહોછે ત્યારે ખુબ મોંઘા વેચાઈ એમાં આ બધી મિલોને મબલખ નફ્ફો કરવાનો પરંતુ તેનો લાભ ખેડૂતો સુધી નહિ પહોચાડવાનો ? દર વર્ષે માત્ર કપાસ ઉગાવતા કઈ કેટલાય ખેડૂતોએ આર્થિક બોજા હેઠળ આપઘાત કરવાનો વારો આવે. આતો કેવી નીતી ?

     ખેડૂતોને પોતાના ઉત્પાદનોનું  પુરતું વળતર અને  ઉત્પાદનોના પરિવહન માટે પુરતી માળખાગત સુવિધાની સાથે ખેડૂતોની આવકની ગેરેંટી પણ મળવી જોઈએ. કોઈ પણ કારણો સર પાક નિષ્ફળ જાય એટલે રડતો કકળતો ખેડૂત સરકારને આજીજી કરે અને સરકાર પોતાની મરજી મુજબ ભીખનો ટુકડો ફેંકે અને ખેડૂતોની મજાક બનાવે આવી સ્થિતી આ દેશની છે અને એટલેજ સમગ્ર દેશ વર્ષોથી ચાલી આવતી આ નીતીના માઠા પરિણામો ભોગવે છે.

         આ દેશમાં નાગરીકોનું રાજ નથી અને એટલેજ દેશમાં થોડા પરિવારોની મોટી મોટી કંપનીઓના નફાનું ધ્યાન રાખતી સરકારો દેશ માટે ચિંતિત હોતીજ નથી. હમણા થોડા દીવસો પહેલા ગુજરાતમાં પડેલા મુસળધાર વરસાદે સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે તબાહી મચાવી. લોકોને જાનમાલનું પારાવાર નુકશાન થયું. પરંતુ રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર તરફ થી મદદ તો શું સહાનુભુતિના બે શબ્દ પણ ઉચ્ચારવામાં ન આવ્યા હોઈ ત્યારે  આપના વડાપ્રધાન શ્રી, અદાની અને અંબાણીના ધંધાનો વિસ્તાર વધારવા માટે નાના મોટા દેશોને કરોડોની ખેરાત વેચતા જોવા મળે આ બાબત ખુબજ વિચિત્ર લાગેછે.

        દેશના દરેક ખેડૂતોએ આ વાત સમજાવી પડશે અને પોતાનો હક માંગવા મેદાને પડવું પડશે. સુનિશ્ચિત આવક જો દેશના સરકારી નોકરોનો હક હોઈ શકે તો તે હક દેશના ખેડૂતોનો પણ છે. દેશના ઉદ્યોગોને રાહત પકેજ મળે તો ખેડૂતોને પણ મળવું જોઈએ. દેશના ઉદ્યોગોની પેદાશોને બજાર ભાવમાં રક્ષણ મળે તો ખેત પેદાશોને પણ મળવું જોઈએ. “ સૌવનો સાથ સૌવનો વિકાસ “  ના બણગા ફૂંકતી સરકારને પુછવું જોઈએ કે આ “ સૌવ ” માં દેશના ખેડૂતોનો સમાવેશ થાય છે કે માત્ર ઉદ્યોગ પતિઓનો ? 

        સોનાનો સુરજ ત્યારેજ ઉગશે જયારે આ હક મેળવવા માટે ખેડૂત પોતેજ જાગૃત નહિ થાય. અને જો ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ સુધારશે તોજ દેશમાં ખરા અર્થમાં સોનાનો સુરજ ઉગશે. ઉદ્યોગોની ચાપલુછાય છોડીને સરકારે ખેડૂતોની વહારે આવવું પડશે. ખેતી કોઈપણ ઉદ્યોગ કરતા વધુ રોજગારી આપી શકે તેમ હોઈ આઝાદ ભારતની અત્યાર સુધીની બધીજ સરકારોની ખોટી નીતીનો ભોગ બની છે.

        એક ખેડૂતના દીકરા હોવાને નાતે હું ખુદ આ સોનાના સુરજની ખોજમાં ખેડૂતોની સાથે છુ અને બને તે બધુજ કરી છૂટીશ. જગતના તાતને બચાવવા આપે પણ કમર કસવી પડશે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આપ ચોક્કસ જયારે પણ હાકલ પડે ત્યારે દેશના ખેડૂતોની વહારે આવશો.  

સોનાના સુરજની  ઉમ્મીદ સાથે.......
મનોજ સોરઠીયા
સુરત, ગુજરાત.
(9825117266)




   
      

    

Saturday, May 24, 2014

अरविन्द केजरीवाल को जेल क्युँ ?


                                              अरविन्द केजरीवाल को जेल क्युँ ?

                   आज देशमें १६ वे लोकसभा इलेक्शन ख़त्म होनेकेबाद लोग आपने कामकाजमें फिरसे  व्यस्त हो रहे हे और देश के भावी वडाप्रधान सपथ लेने वाले है. आज इस देशकी जनताने  किसी  सांसद और किसी  पार्टी को चुननाने के बदले एक व्यक्ति के जिसने आपने आप को सार्थक करनेमे एड़ीचोटिका जोर लगाया, पैसो की नदिया बहाई, एक से एक बड़े भ्रस्टाचारी और दागी ओ को साथमे जोड़ा और जनताको  अपने सार्थक होनेका प्रमाण देकर बड़े बड़े सपने दिखाये। जनताने उस व्यक्ति  को चुनके अपनी आशाओ और आकांगशाओ को बुलंद किया है तब आशा करतेहे  की ये व्यक्ति हमें नयी उचाईयो पे ले जाइ.
           
                  इस के साथ साथ एक और व्यक्ति जो इस देश में चलरहे उलटी धारा  को सीधी करनेकी बात करताहै। इस देश में जहा सही मायनेमे लोकतंत्र नहीं है। इस लोकतंत्रेमे देश के लोगोका राज नहीं है और हर डगर पर अन्याय होता हे उसे ठीक करनेकी बात करता है हो श्री अरविन्द  केजरीवाल आज इस देश के सबसेबड़ी जेल में है. आज देश की जनताको ऐ भी समजना चाहिए की अरविन्द जेल में क्यों है ?

                इस देश में जब  कानून जहा चाहे कमजोर और जहा चाहे मजबूत बनाया जा सकता है उस बात  को आज अरविन्द के जेल जाने ने से साफ हो जाती है. कानून के रखवाले कानून किस तरीकेसे लोगो को फ़सानेमे  इस्तेमाल करतेहै ऐ बात सब जानते है. जब हमारे न्यायतंत्र की कमजोरिया किसिको ठीक नहीं करनी तब अरविन्द को एक मौका मिला और वोह इस मोके को जाने दे और आराम का रास्ता चुनके  इस गन्दी व्यवस्थासे समजोता करले उतना स्वार्थी नही. हमें इस द्घटनाको बराबर समजना चाहिए। और देश की जनताको जगाना चाहिए।

              अरविन्द केजरीवालजी जो देश के एक जानेमाने व्यक्ति है और उसने देश में चलरहे भ्रस्टाचारके खिलाफ इक बड़ी मुहीम चेडी है. जिसका योगदान देश को सूचनाका अधिकार देनेमे रहा और  इस देशकी राजधानी के ४९ दिन के मुख्यमंत्री बनके इस देश की गंदकी साफ करनेकी कोसिस की है. उस व्यक्ति ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय  अध्यक्ष नितिन गडकरीजी  को चोर और भ्रस्टाचारी कहा तब नितिन गडकरी को ऐसा लगाके अरविन्दजी  के आरोपोसे उसका मान काम हुवा है और उनको बड़ा खामयाजा भुगतानपाड़ा है. इस लिए मान हानिका दवा नितिन गडकरी की तरफसे पेस किया गया.अब जब राजनीतिमें एक दूसरेपे आरोप प्रत्यारोप करके आपने आप को साफसुफरा साबित करने की होड़ लगी रहेति है तब एह मुकदमा हमारी आँखे  खोलनेको मजबूर करता है.

              अरविन्दजी ने  गडकरीजी को चोर और भ्रस्टाचारी क्यों कहा ये बात गडकरीजी के संकास्पद कंपनी के सबंधो और काफी सारी  और भी बजह है जो हम सब जानते है. मगर क्या वाकई गडकरीजी चोर और भ्रस्टाचारी  है इस लिए अरविंदजी ने उसे ऐसा कहा ? और ऐसा कहनेकी बजह से क्या वाकई गडकरीजी को कोई खामयाजा भुगतना पड़ा है ? ऐ फैसला अदालत करेगी मगर तब जब अदालत दोनों पक्ष की दलीले सुनेगी और फैसला लेगी। उसका मतलब है की दोनों पक्षो को आपने आप को सही साबित करना पड़ेगा और इस प्रकियामे तो काफी समय जायेगा। मगर यहाँ जब अरविन्द ने गलत किया है ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है फिर भी अरविन्द को जमानत क्यों लेनी चाहिए ?

            जब कोई अपराधी पर गंभीर गुना करनेका मुक़दमा चलता हो और वोह अदालत में हर समय उपस्थित न होता हो और देश छोड़के चलेजानेकी संका हो तब अदालत आरोपिसे जमानत राशि भरके गरंटी मांग सकती है.  जब यह मुक़दमा उतना गंभीर नहीं और कोई भी पक्ष में जा सकता है तब अदालत अरविन्दजी पे भरोसा क्यों नहीं करसकती ? बात सिर्फ १००००/- के जमानत शुल्क की नहीं है  बात इस कानून को अरजिंदजी के खिलाफ जानबूजकर इस्तेमाल किये जानेकी है. जहा देश में लाखो मुकदमेमे आरोपी अदालतमे उपस्थित नहीं रहते और पैसो के दम  पर न्याय खरीदते है वही, लाखो लोग ऐसेभी है जो बेगुनाह है और अभीतक गुना तय नहीं हुआहै फिरभी जेल काट रहेहै। आज जब अरविन्दजी  इस व्यस्था के सामने आवाज उठता है योर जमानत शुल्क नहीं भरकर जेल जाते  है तो कुछ बुद्धि जीवियो और मीडिया उसको नौटंकी बताकर देश को  गुमराह कर रहाहै।

             कुछ माध्यम बतारहे है की अरविन्द नौटंकी कर रहे हे और योगेन्द्र यादवजी का हवाला दे रहे है. हमें ऐ भी समजना चाहिए की योगेन्द्र यादवजीने  दिए पर्सनल बांड और अरविंदजी से मांगे गए जमानत बांड में क्या फर्क है. यादवजी ने पर्सनल बांड  दिए है और उसको अंडरटेकिंग कहतेहै जो अरविंदजी भी देनेकेलिये तैयार  थे मगर अदालतने उसे स्वीकार नहीं किया।

            अरविन्दजी के साथ अदालत का यह रवैया बोहुत कुछ साबित करताहै। इस देश में जो लोग इस देश की कमजोरिका फ़ायदा उठाकर अपनी रोटिया शेक रहेहै और पैसा बनारहे है उनके लिए अरविंदजी एक बड़े खतरेकी घंटी है. ऐसे लोग अरविंदजी को कभी कामयाब देखना नहीं चाहेंगे। इस लिए आज सारी  मीडिया और बुद्धिजीवी अरविन्दजी की किरकिरी कर रहे है. अरविंदजीके साथी इस मसलेका हल ऊपरी अदालतमे जेक खोजेंगे और आशा रखतेहै की न्याय मिलेगा और गडकरीजीको भी अपने भ्रस्टाचारी नहीं होनेका साबुत देना पड़ेगा मगर तबतक अरविंदजीकी पीड़ा हमें समाजनी पड़ेगी।

            देश की जनता को यह समजना चाहिए और अरविन्दजी के इस कदम को सराहना चाहिए. ये देस को अरविंदजी जैसे लोगोकी सख्त जरुरत है वार्ना आगे से लोगोकी आवाज कभी भी सुनी नहीं जाएगी। एक चुनाव जितना और हारना व्यक्ति के अचे  और बुरे होनेका प्रमाण नहीं हो सकता। पिछले चुनाव में बहुतसारे भ्रस्टाचारी और दागिओ भी चुनेगए है. उसका मतलब ये नहीं के ये लोग अच्छे है और हरनेवाले बुरे थे. देश की जनताको  परिपक्व होना पड़ेगा तभी सही मायनेमे हम आगे बढ़ सक्तेहै.

जय हिन्द…

मनोज सोरठिया 
इक आम आदमी 
सूरत ,गुजरात।